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बेटी की शादी के लिए सरकार दे रही है 1 लाख रुपये तक की सहायता, राज्यवार ऑनलाइन आवेदन

विवाह अनुदान / शगुन योजना 2026: बेटी की शादी के लिए सरकार दे रही है 1 लाख रुपये तक की सहायता, राज्यवार ऑनलाइन आवेदन

भारत में बेटियों की शादी को एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी माना जाता है। लेकिन कई गरीब, मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों (BPL Families) के लिए शादी का खर्च उठाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। पैसों की कमी के कारण अक्सर बेटियों के माता-पिता कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। इसी समस्या को जड़ से खत्म करने और बेटियों के विवाह को एक उत्सव बनाने के लिए केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा ‘विवाह अनुदान योजना’, ‘मुख्यमंत्री कन्यादान योजना’, ‘शादी शगुन योजना’ और ‘कल्याण लक्ष्मी’ जैसी अत्यंत लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं।

इन योजनाओं के माध्यम से सरकार गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए ₹51,000 से लेकर ₹1,00,000 (1 लाख रुपये) तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह सहायता राशि किसी बिचौलिए के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे वधू (दुल्हन) या उसके माता-पिता के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। यदि आपके घर में भी बेटी की शादी तय हो गई है या हाल ही में शादी हुई है, तो आप अपने राज्य की विवाह अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करके इस आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेज, आयु सीमा और राज्यवार (State-wise) आवेदन प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं।

विवाह अनुदान / शगुन योजना के मुख्य उद्देश्य

सरकारों द्वारा इस योजना को लागू करने के पीछे कई महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य छिपे हैं:

  • बाल विवाह पर रोक: योजना का लाभ तभी मिलता है जब लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। इससे समाज में बाल विवाह (Child Marriage) जैसी कुप्रथाओं पर स्वतः ही रोक लग रही है।
  • आर्थिक संबल: गरीब परिवारों को शादी के भारी खर्च और कर्ज के जाल (Debt Trap) से बचाना।
  • बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच: समाज में बेटियों को बोझ समझने वाली पुरानी मानसिकता को बदलना और उन्हें सशक्त बनाना।
  • नवविवाहित जोड़े को सपोर्ट: सहायता राशि का उपयोग नवविवाहित जोड़ा अपनी नई गृहस्थी का सामान खरीदने या अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कर सकता है।

महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन शुल्क (Dates & Fees)

विवाह अनुदान योजना में आवेदन करने का एक निर्धारित समय होता है। समय सीमा बीत जाने के बाद फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाते हैं:

महत्वपूर्ण तिथियां और समय (Timelines) आवेदन शुल्क संरचना (Fee Structure)
  • ऑनलाइन आवेदन: निरंतर चालू है (Always Open)
  • आवेदन का समय: शादी की तिथि से 90 दिन पहले या शादी के 90 दिन बाद तक (यह अवधि अलग-अलग राज्यों में 6 महीने तक भी हो सकती है। कृपया अपने राज्य का नियम जांचें)।
  • General / OBC / EWS: ₹0/- (निशुल्क)
  • SC / ST / PH / Minority: ₹0/- (निशुल्क)
  • भुगतान का प्रकार: इस सरकारी योजना में पंजीकरण (Registration) के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

विवाह अनुदान योजना 2026: आयु सीमा (Age Limit)

विवाह के समय लड़का और लड़की दोनों की आयु भारत सरकार के कानूनी मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए। आयु प्रमाण पत्र के बिना फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा:

वधू (लड़की) की न्यूनतम आयु : 18 वर्ष

वर (लड़के) की न्यूनतम आयु : 21 वर्ष

नोट: आवेदन करते समय आयु की पुष्टि के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या 10वीं कक्षा की मार्कशीट अपलोड करना अनिवार्य है।

पात्रता और आवश्यक शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक परिवार को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

  • गरीबी रेखा: आवेदक परिवार बीपीएल (BPL), अंत्योदय कार्ड धारक, या श्रमिक कार्ड (Labour Card) धारक होना चाहिए।
  • आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय राज्य द्वारा निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए (उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र के लिए ₹46,080 और शहरी क्षेत्र के लिए ₹56,460 अधिकतम आय सीमा तय की गई है)।
  • अधिकतम लाभ: एक परिवार की अधिकतम केवल दो बेटियों को ही इस योजना के तहत अनुदान का लाभ मिल सकता है।
  • निवासी: आवेदक संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको नीचे दिए गए सभी दस्तावेजों की साफ स्कैन कॉपी (PDF या JPEG) अपलोड करनी होगी:

  1. पहचान प्रमाण: वधू (लड़की) और वर (लड़के) दोनों का आधार कार्ड।
  2. आयु प्रमाण पत्र: वर और वधू की उम्र साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल टीसी (TC), या 10वीं की मार्कशीट।
  3. आय प्रमाण: लड़की के पिता/माता के नाम से जारी किया गया नवीनतम आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)।
  4. जाति और निवास: सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
  5. विवाह प्रमाण: शादी का कार्ड (Wedding Invitation Card) या ग्राम प्रधान/पार्षद द्वारा प्रमाणित विवाह का लेटर।
  6. बैंक खाता: आवेदक (पिता/माता या लड़की) के नाम की बैंक पासबुक (जिसमें IFSC कोड स्पष्ट हो)।
  7. फोटोग्राफ: वर-वधू की संयुक्त (Joint) फोटो (यदि शादी हो चुकी है) और शादी से पहले आवेदन करने पर लड़की की सिंगल फोटो।

विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)

सभी राज्यों ने इस योजना के लिए अपने अलग-अलग ऑनलाइन पोर्टल बनाए हुए हैं। आवेदन करने की सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. अपने राज्य का लिंक चुनें: सबसे पहले नीचे दी गई ‘State-Wise Links’ टेबल में से अपने राज्य के सामने दिए गए आधिकारिक लिंक पर क्लिक करें।
  2. नया पंजीकरण (Registration): होमपेज पर ‘New Registration’ या ‘नया आवेदन’ पर क्लिक करें। अपनी श्रेणी (SC/ST/OBC/General/Minority) का चयन करें।
  3. फॉर्म भरें: अब आवेदन फॉर्म में लड़की की जानकारी, बैंक खाते की जानकारी, और वर (लड़के) का विवरण सावधानीपूर्वक भरें।
  4. दस्तावेज अपलोड: मांगे गए सभी दस्तावेजों (आधार, फोटो, शादी का कार्ड, आय प्रमाण) को निर्धारित साइज में स्कैन करके अपलोड करें।
  5. फाइनल सबमिट: पूरी जानकारी चेक करने के बाद फॉर्म को ‘Final Submit’ करें। इसके बाद एक एप्लीकेशन नंबर (Application Number) जनरेट होगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लें।
  6. हार्ड कॉपी जमा करें: फॉर्म का प्रिंट आउट और सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करके अपने क्षेत्रीय SDM, BDO, या समाज कल्याण अधिकारी (Social Welfare Office) के कार्यालय में जमा करवाएं।

अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: क्या मैं शादी के 6 महीने बाद अनुदान के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर: ज्यादातर राज्यों (जैसे यूपी) में शादी की तिथि से 90 दिन पहले और 90 दिन बाद तक ही आवेदन किया जा सकता है। समय सीमा बीत जाने के बाद आपका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए समय पर आवेदन करना सुनिश्चित करें।

प्रश्न 2: पैसा बैंक खाते में कब तक आता है?

उत्तर: ऑनलाइन आवेदन और हार्ड कॉपी जमा करने के बाद, आपके दस्तावेजों का खंड विकास अधिकारी (BDO) या एसडीएम द्वारा स्थलीय सत्यापन (Physical Verification) किया जाता है। सत्यापन सही पाए जाने पर 1 से 2 महीने के भीतर पैसा डीबीटी (DBT) के माध्यम से खाते में भेज दिया जाता है。

प्रश्न 3: क्या सामूहिक विवाह (Mass Marriage) में भी यह लाभ मिलता है?

उत्तर: जी हाँ। सरकार द्वारा आयोजित ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ के तहत शादी करने पर यह राशि सीधे वधू के खाते में दी जाती है, साथ ही गृहस्थी का कुछ सामान (जैसे पायल, बिछिया, बर्तन आदि) भी उपहार स्वरूप दिया जाता है।

प्रश्न 4: बैंक खाता किसका होना चाहिए?

उत्तर: कुछ राज्यों में बैंक खाता लड़की के पिता या माता के नाम पर मांगा जाता है, जबकि तेलंगाना (कल्याण लक्ष्मी) और कुछ अन्य राज्यों में पैसा सीधे वधू (लड़की) के व्यक्तिगत बैंक खाते में भेजा जाता है। बैंक खाता आधार कार्ड और NPCI से लिंक होना अनिवार्य है।

अपने राज्य की विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें (State-Wise Apply Links)

नीचे दी गई तालिका में भारत के प्रमुख राज्यों की ‘विवाह अनुदान’ और ‘कन्यादान’ योजनाओं के आधिकारिक आवेदन पोर्टल और नोटिफिकेशन के सीधे लिंक दिए गए हैं। आप अपने राज्य के लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं:

राज्य का नाम (State) ऑनलाइन आवेदन / नोटिफिकेशन लिंक
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) Click Here
बिहार (Bihar) Click Here
मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) Click Here
हरियाणा (Haryana) Click Here
महाराष्ट्र (Maharashtra) Click Here
उत्तराखंड (Uttarakhand) Click Here
राजस्थान (Rajasthan) Click Here
झारखण्ड (Jharkhand) Click Here
पंजाब (Punjab) Click Here
उड़िसा (Odisha) Click Here
तेलंगाना (Telangana) Click Here
आंध्रा प्रदेश (Andhra Pradesh) Click Here

अन्य महत्वपूर्ण डायरेक्ट लिंक्स (Other Important Links)

Service Name (महत्वपूर्ण सेवाएँ) Direct Link (यहाँ क्लिक करें)
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