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रेहड़ी-पटरी वालों के लिए ₹10,000 से ₹50,000 तक का बिना गारंटी लोन, ऑनलाइन आवेदन

PM SVANidhi Yojana 2026: रेहड़ी-पटरी वालों के लिए ₹10,000 से ₹50,000 तक का बिना गारंटी लोन, ऑनलाइन आवेदन

भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs – MoHUA) द्वारा देश के रेहड़ी-पटरी वालों, ठेले वालों और सड़क किनारे छोटी-मोटी दुकान लगाने वाले (Street Vendors) छोटे व्यापारियों के लिए पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Yojana 2026) का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के उस सबसे मेहनती लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना है, जो रोजाना कमाते और खाते हैं।

अक्सर देखा गया है कि सड़क किनारे फल-सब्जी बेचने वाले, नाई, मोची या चाट-पकौड़ी का ठेला लगाने वाले छोटे व्यापारियों को अपना काम शुरू करने या बढ़ाने के लिए साहूकारों से बहुत ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज लेना पड़ता है। इसी मजबूरी को खत्म करने के लिए सरकार ने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों को शुरुआत में ₹10,000 का बिना किसी गारंटी (Collateral-free) का लोन दिया जाता है। अगर वे इस लोन को समय पर चुका देते हैं, तो उन्हें आगे ₹20,000 और फिर ₹50,000 तक का लोन मिल सकता है। आइए इस योजना के शानदार लाभ, पात्रता, जरूरी कागजात और ऑनलाइन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं।

पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य

इस कल्याणकारी योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  • आर्थिक सहायता (Financial Support): छोटे व्यापारियों को अपनी आजीविका को फिर से शुरू करने या अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आसान और सस्ता कर्ज (Working Capital Loan) उपलब्ध कराना।
  • साहूकारों के चंगुल से मुक्ति: रेहड़ी-पटरी वालों को महाजनों और साहूकारों के भारी-भरकम ब्याज से बचाकर बैंकों के माध्यम से सुरक्षित लोन दिलाना।
  • डिजिटल लेनदेन (Digital Transactions) को बढ़ावा: डिजिटल पेमेंट (UPI जैसे PhonePe, Paytm, Google Pay) का उपयोग करने वाले वेंडरों को नकद कैशबैक (Cashback) देकर प्रोत्साहित करना।
  • क्रेडिट हिस्ट्री बनाना: इन छोटे व्यापारियों का बैंकों में एक अच्छा ‘सिबिल स्कोर (CIBIL)’ बनाना, ताकि भविष्य में उन्हें आसानी से बड़े लोन मिल सकें।

लोन की राशि और चरण (Loan Amount & Terms)

पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन एक साथ नहीं बल्कि किस्तों (Terms) में दिया जाता है। जैसे-जैसे वेंडर बैंक का भरोसा जीतता है, लोन की राशि बढ़ती जाती है:

लोन का चरण (Loan Category) अधिकतम लोन राशि (Maximum Amount) लोन चुकाने की अवधि (Repayment Tenure)
पहली बार लोन लेने पर (1st Term)
(नए आवेदकों के लिए)
₹10,000/- 12 महीने (1 वर्ष)
दूसरी बार लोन लेने पर (2nd Term)
(पहला लोन समय पर चुकाने के बाद)
₹20,000/- 18 महीने (1.5 वर्ष)
तीसरी बार लोन लेने पर (3rd Term)
(दूसरा लोन समय पर चुकाने के बाद)
₹50,000/- 36 महीने (3 वर्ष)

योजना के प्रमुख लाभ (Key Benefits)

यह योजना केवल लोन तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार इसमें कई तरह की आर्थिक रियायतें (Subsidies) भी देती है:

  • बिना गारंटी लोन (Collateral-Free): इस लोन के लिए वेंडर को किसी भी प्रकार की संपत्ति, गहने या जमीन के कागजात बैंक में गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है।
  • ब्याज सब्सिडी (Interest Subsidy): जो वेंडर नियमित रूप से समय पर अपनी मासिक किस्त (EMI) चुकाते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी हर तीन महीने (त्रैमासिक) में सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाती है।
  • कैशबैक का लाभ (Digital Cashback): जो वेंडर QR कोड के जरिए ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं, उन्हें सरकार हर महीने 100 रुपये तक का नकद कैशबैक देती है (अर्थात एक वर्ष में अधिकतम 1200 रुपये का कैशबैक)।
  • आवेदन शुल्क शून्य (Zero Fees): पीएम स्वनिधि योजना का फॉर्म भरने के लिए किसी भी श्रेणी (General/OBC/SC/ST) के आवेदक से कोई शुल्क (Fees) नहीं लिया जाता है।

पात्रता: कौन कर सकता है आवेदन? (Eligibility Criteria)

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • स्ट्रीट वेंडर की परिभाषा: आवेदक एक स्ट्रीट वेंडर (सड़क विक्रेता) होना चाहिए। इसमें फल-सब्जी विक्रेता, रेडी-टू-ईट स्ट्रीट फूड, चाय-पकौड़ी का ठेला, पान की दुकान, कपड़े बेचने वाले, नाई, मोची, धोबी, और कारीगर शामिल हैं।
  • वेंडिंग प्रमाणपत्र (Vending Certificate): शहरी स्थानीय निकायों (ULB / नगर निगम / नगर पालिका) द्वारा जारी वेंडिंग प्रमाणपत्र या पहचान पत्र (ID Card) होना चाहिए।
  • LoR (Letter of Recommendation): यदि किसी वेंडर के पास नगर निगम का सर्टिफिकेट नहीं है या वह सर्वे में छूट गया है, तो वह टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) या स्थानीय निकाय से एक ‘सिफारिश पत्र’ (LoR) बनवाकर भी आवेदन कर सकता है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ बुनियादी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • आधार कार्ड (Aadhaar Card): सबसे महत्वपूर्ण! आपका आधार कार्ड आपके चालू मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है (OTP वेरिफिकेशन के लिए)।
  • वोटर आईडी कार्ड (Voter ID): पहचान प्रमाण के लिए।
  • बैंक पासबुक (Bank Passbook): बैंक खाते का विवरण जिसमें लोन का पैसा और सब्सिडी आएगी (खाता एक्टिव होना चाहिए)।
  • वेंडिंग सर्टिफिकेट या LoR: नगर निगम द्वारा जारी दुकान लगाने का प्रमाण पत्र।
  • पासपोर्ट साइज फोटो: एक हालिया रंगीन फोटो।

पीएम स्वनिधि ₹10,000 लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

रेहड़ी-पटरी वाले भाई-बहन खुद अपने मोबाइल से या नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) की मदद से आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले पीएम स्वनिधि की आधिकारिक वेबसाइट (pmsvanidhi.mohua.gov.in) पर जाएं। (डायरेक्ट लिंक नीचे ‘Important Links’ सेक्शन में दिया गया है)।
  2. लोन की राशि चुनें: यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो ‘Apply for 10K’ (10 हजार के लिए आवेदन) वाले विकल्प पर क्लिक करें।
  3. मोबाइल नंबर और OTP: अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें, ‘I am not a robot’ पर टिक करें और ‘Request OTP’ पर क्लिक करें। OTP डालकर लॉगिन करें।
  4. आधार वेरिफिकेशन: अपना आधार नंबर दर्ज करें और एक बार फिर आधार OTP से ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा करें।
  5. फॉर्म भरें (Fill Details): फॉर्म में अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, जाति, और वेंडिंग (ठेला लगाने) का पता सावधानीपूर्वक भरें। अपनी बैंक खाते की जानकारी (IFSC Code और Account Number) दर्ज करें।
  6. दस्तावेज अपलोड करें: यदि फॉर्म में मांगा जाए, तो आवश्यक दस्तावेजों की फोटो अपलोड करें और फॉर्म ‘Submit’ (जमा) कर दें।
  7. एप्लीकेशन नंबर: फॉर्म जमा होने के बाद आपको एक ‘Application Reference Number’ (ARN) मिलेगा। इसे डायरी में लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसी नंबर से आप बाद में अपने लोन का स्टेटस चेक कर पाएंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: Letter of Recommendation (LoR) क्या होता है और यह कहाँ से मिलेगा?

उत्तर: यदि आपका नाम नगर निगम की वेंडर लिस्ट में नहीं है, तो आप अपने वार्ड के पार्षद (Councillor) या टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) से यह लिखवा सकते हैं कि आप उस क्षेत्र में वेंडिंग का काम करते हैं। इसी पत्र को LoR कहा जाता है। आप LoR के लिए भी पोर्टल से ऑनलाइन ‘Apply for LOR Cum Loan’ लिंक के जरिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न 2: मुझे ₹20,000 या ₹50,000 का लोन कैसे मिलेगा?

उत्तर: यह लोन ‘स्टेप-अप’ सुविधा पर काम करता है। सबसे पहले आपको ₹10,000 का ही लोन मिलेगा। जब आप इस 10 हजार के लोन की सभी मासिक किस्तों (EMI) को समय पर (1 साल के भीतर) पूरा चुका देंगे, तब बैंक आपको ‘Apply for 20K’ और उसके बाद 50K के लिए योग्य मान लेगा।

प्रश्न 3: फॉर्म भरने के बाद बैंक से लोन पास होने में कितना समय लगता है?

उत्तर: ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म सीधे आपके चुने हुए बैंक शाखा (Branch) में चला जाता है। बैंक अधिकारी आपके फॉर्म और दस्तावेजों की जाँच करते हैं। सब कुछ सही पाए जाने पर 15 से 30 दिनों के भीतर पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है।

प्रश्न 4: क्या ग्रामीण क्षेत्र (Rural Area) के लोग भी आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर: वैसे तो यह योजना मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों के लिए है। लेकिन वे वेंडर जो ग्रामीण (Rural) या अर्ध-शहरी क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन अपना व्यापार (ठेला या रेहड़ी) पास के ‘शहरी क्षेत्र’ (Urban Area) में लगाते हैं, वे भी LoR के माध्यम से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

महत्वपूर्ण डायरेक्ट लिंक्स (Important Direct Links)

योजना में आवेदन करने, लोन की अलग-अलग श्रेणी चुनने और अपने दस्तावेज़ तैयार करने के लिए आधिकारिक लिंक नीचे दी गई तालिका में उपलब्ध करा दिए गए हैं:

सर्विस का नाम (Service Name) डायरेक्ट लिंक (Click Here)
पहली बार लोन के लिए आवेदन करें (1st Term – ₹10,000) यहाँ क्लिक करें
दूसरी बार लोन के लिए आवेदन करें (2nd Term – ₹20,000) यहाँ क्लिक करें
तीसरी बार लोन के लिए आवेदन करें (3rd Term – ₹50,000) यहाँ क्लिक करें
LOR Cum Loan के लिए आवेदन करें (बिना सर्टिफिकेट वाले वेंडर) यहाँ क्लिक करें
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