खेत तारबंदी योजना 2026: आवारा पशुओं से फसल बचाने के लिए पाएं ₹40,000 की सब्सिडी, ऑनलाइन आवेदन करें

Verified Last Updated: 10 May 2026 | 01:23 PM

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में खेती करना कभी भी आसान नहीं रहा है। किसान दिन-रात मेहनत करके, अपना खून-पसीना एक करके अपनी फसल उगाता है। लेकिन आज के समय में किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल मौसम की मार नहीं है, बल्कि आवारा और जंगली पशुओं (जैसे- नीलगाय, जंगली सूअर, छुट्टा गाय-भैंस आदि) का बढ़ता हुआ आतंक है। ये आवारा पशु रातों-रात किसान की महीनों की मेहनत और लहलहाती फसल को चरकर बर्बाद कर देते हैं। फसलों को बचाने के लिए किसानों को कड़ाके की ठंड और बारिश में भी खेतों में ‘रतजगा’ (रात भर जागकर पहरेदारी) करना पड़ता है, जो उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों के लिए खतरनाक है।

किसानों की इसी गंभीर और विकराल समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों (जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि) के कृषि विभाग द्वारा ‘खेत तारबंदी योजना 2026’ (Khet Tarbandi Yojana) का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। खेत के चारों ओर लोहे के जालीदार तार (Chain Link Fencing) या कांटेदार तार की बाड़ लगाना काफी खर्चीला काम होता है (लगभग 1 से 2 लाख रुपये का खर्च), जिसे एक आम छोटा किसान वहन नहीं कर सकता। इसीलिए, इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारें किसानों को अपने खेत की बाउंड्री पर तारबंदी करवाने के लिए कुल खर्च का 50% से 60% (अधिकतम ₹40,000 से ₹48,000 तक) की भारी सब्सिडी (अनुदान) सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान करती हैं। आइए इस कल्याणकारी योजना के सभी महत्वपूर्ण नियमों, अनुदान की राशि के गणित, आवश्यक दस्तावेजों और ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं।

खेत तारबंदी योजना 2026 के मुख्य उद्देश्य (Main Objectives)

कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य केवल तार लगाना नहीं है, बल्कि इसके पीछे किसानों की आर्थिक और शारीरिक सुरक्षा से जुड़े कई बड़े लक्ष्य शामिल हैं:

फसल की शत-प्रतिशत सुरक्षा: कांटेदार तारों और चेन-लिंक जाली (Chain-link Mesh) की मदद से जंगली जानवरों (सूअर, रोज/नीलगाय) का खेत में प्रवेश पूरी तरह से रोकना।
किसानों को शारीरिक कष्ट से मुक्ति: बाड़ लगने के बाद किसानों को रात के समय खेतों में जाकर पहरेदारी (Night Vigil) नहीं करनी पड़ेगी, जिससे वे जंगली जानवरों के हमलों और सर्पदंश (सांप काटने) जैसी दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहेंगे।
फसल उत्पादन और आय में वृद्धि: जब पशुओं द्वारा फसल का नुकसान जीरो (0%) हो जाएगा, तो पैदावार (Yield) अपने आप बढ़ेगी, जिससे सीधे तौर पर किसान की आय दोगुनी करने के लक्ष्य में मदद मिलेगी।
सामूहिक खेती को बढ़ावा: किसानों को एक ‘समूह’ (Group) बनाकर तारबंदी करने के लिए अतिरिक्त छूट दी जाती है, जिससे किसानों में आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना विकसित होती है।

सब्सिडी और वित्तीय सहायता का पूरा गणित (Subsidy Details)

तारबंदी योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी की राशि किसान की श्रेणी (Category) और आवेदन के प्रकार (व्यक्तिगत या समूह) पर निर्भर करती है। (नोट: अलग-अलग राज्यों में यह राशि थोड़ी भिन्न हो सकती है, यहाँ एक सामान्य मानक मॉडल दिया गया है जो राजस्थान और यूपी जैसे राज्यों में लागू है):

किसान की श्रेणी (Farmer Category)	अनुदान का प्रतिशत (Subsidy Percentage)	अधिकतम सहायता राशि (Max Amount)
लघु एवं सीमांत किसान (Small & Marginal Farmers)	तारबंदी की कुल लागत का 60%	₹48,000/- (अधिकतम 400 रनिंग मीटर के लिए)
सामान्य किसान (General Farmers)	तारबंदी की कुल लागत का 50%	₹40,000/- (अधिकतम 400 रनिंग मीटर के लिए)
कृषक समूह (Farmers Group) – कम से कम 10 किसान	तारबंदी की कुल लागत का 70% तक	सामूहिक लागत के अनुसार विशेष छूट

पात्रता और महत्वपूर्ण शर्तें (Eligibility Criteria)

कृषि विभाग की इस अत्यंत लाभकारी योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित शर्तों और नियमों को कड़ाई से पूरा करना होगा:

न्यूनतम भूमि की शर्त: व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने वाले किसान के नाम पर कम से कम 1.5 हेक्टेयर (लगभग 6 बीघा) कृषि योग्य भूमि एक ही जगह पर होनी चाहिए।
सामूहिक आवेदन की छूट: यदि किसी किसान के पास 1.5 हेक्टेयर से कम जमीन है, तो वह अकेला आवेदन नहीं कर सकता। उसे अपने पड़ोसी किसानों (जिनके खेत आपस में जुड़े हों) के साथ मिलकर एक ‘समूह’ (Group) बनाना होगा। समूह में 2 या अधिक किसान हो सकते हैं, जिनकी कुल मिलाकर जमीन 1.5 हेक्टेयर पूरी होनी चाहिए।
मूल निवास: आवेदक किसान संबंधित राज्य (जहाँ वह आवेदन कर रहा है) का स्थायी निवासी होना चाहिए।
DBT इनेबल्ड बैंक खाता: अनुदान की राशि सीधे बैंक खाते में आएगी, इसलिए किसान का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत होना चाहिए और आधार कार्ड व NPCI से लिंक होना चाहिए।
पूर्व लाभ पर प्रतिबंध: यदि किसान ने या उसके परिवार के किसी सदस्य ने अपनी जमीन पर पहले किसी अन्य सरकारी योजना (जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) के तहत बाउंड्री या तारबंदी का लाभ लिया है, तो वह इस योजना के लिए अपात्र माना जाएगा।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन आवेदन पोर्टल (जैसे राजकिसान साथी पोर्टल या यूपी एग्रीदर्शन) पर फॉर्म भरते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की स्पष्ट पीडीएफ (PDF) या फोटो अपलोड करनी होगी। इन्हें पहले से तैयार रखें:

आधार कार्ड (Aadhaar Card): किसान का आधार कार्ड (जिसमें चालू मोबाइल नंबर जुड़ा हो)।
जमीन की जमाबंदी / खतौनी (Land Records): खेत की नई और प्रमाणित खतौनी की नकल, जो 6 महीने से ज्यादा पुरानी न हो।
खेत का ट्रेस नक्शा (Field Map): पटवारी या लेखपाल द्वारा जारी किया गया खेत का नक्शा, जिसमें खेत की चौहद्दी और दिशाएं स्पष्ट हों।
बैंक पासबुक (Bank Passbook): बैंक खाते का पहला पन्ना जिसमें खाता संख्या, किसान का नाम और IFSC कोड स्पष्ट रूप से छपा हो।
पहचान/परिवार पत्र: जनाधार कार्ड (राजस्थान के लिए), परिवार पहचान पत्र (हरियाणा के लिए) या राशन कार्ड।
लघु/सीमांत किसान प्रमाण पत्र: यदि आप 60% सब्सिडी चाहते हैं, तो आपको तहसील से लघु/सीमांत किसान होने का प्रमाण पत्र बनवाना होगा।
शपथ पत्र (Affidavit): एक घोषणा पत्र कि आपने पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया है।

तारबंदी के तकनीकी मापदंड (Technical Specifications of Fencing)

सरकार ऐसे ही किसी भी तार पर सब्सिडी नहीं देती है। बाड़ लगाने के कुछ तकनीकी नियम हैं जिन्हें पूरा करना अनिवार्य है:

खेत के चारों ओर लोहे या सीमेंट के पिलर (Pillars) गाड़े जाने चाहिए, जिनकी आपस में दूरी 15 फीट (लगभग 3 मीटर) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
खंभों पर कम से कम 5 से 6 लाइन कांटेदार तार (Barbed Wire) या चेन-लिंक जाली (Chain Link Mesh) कसी होनी चाहिए, जिसे 12 गेज (12 Gauge) के तार से बुना गया हो।
तारों को कसने के लिए क्रॉस (Cross / X-shape) में भी सपोर्ट वायर लगा होना चाहिए ताकि जानवर उसे आसानी से तोड़ न सकें।

खेत तारबंदी योजना 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Registration)

किसान घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप या अपने गांव के ई-मित्र / जन सेवा केंद्र (CSC Center) के माध्यम से राज्य के कृषि पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की सामान्य चरणबद्ध प्रक्रिया इस प्रकार है:

आधिकारिक कृषि पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले अपने राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट खोलें। (उदाहरण के लिए, राजस्थान के किसान ‘RajKisan Sathi Portal’ – rajkisan.rajasthan.gov.in पर जाएं। अन्य राज्यों के डायरेक्ट लिंक नीचे टेबल में हैं)।
किसान लॉगिन (Farmer Login): वेबसाइट के होमपेज पर ‘Farmer’ या ‘किसान लॉगिन’ के विकल्प का चयन करें। अपना जनाधार नंबर, परिवार आईडी या आधार नंबर दर्ज करके OTP के माध्यम से लॉगिन करें।
योजना का चयन (Select Scheme): डैशबोर्ड खुलने के बाद, ‘कृषि अनुदान योजनाएं’ (Agriculture Subsidy Schemes) सेक्शन में जाएं। वहाँ ‘तारबंदी पर अनुदान’ (Subsidy on Fencing) विकल्प पर क्लिक करें।
विवरण दर्ज करें: फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, अपने खेत का खसरा नंबर, कुल रकबा (Area in Hectares), और पटवार मंडल का नाम सावधानीपूर्वक भरें।
आवेदन का प्रकार चुनें: यदि आप अकेले कर रहे हैं तो ‘व्यक्तिगत’ (Individual) चुनें, और यदि 2-3 किसान मिलकर कर रहे हैं तो ‘समूह’ (Group) का चयन करके सभी किसानों के आधार नंबर जोड़ें।
दस्तावेज अपलोड करें: खेत की खतौनी, पटवारी द्वारा प्रमाणित नक्शा, और बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी निर्धारित साइज में अपलोड करें।
सबमिट और प्रिंट (Final Submit): घोषणा पत्र (Disclaimer) पर टिक करें और फॉर्म को ‘Final Submit’ कर दें। इसके बाद आपको एक ‘आवेदन क्रमांक’ (Application Number) मिलेगा। इस रसीद का प्रिंट आउट निकाल लें।

अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन और क्लेम की प्रक्रिया (Physical Verification & Payment Process)

फॉर्म सबमिट करने के बाद की प्रक्रिया समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई किसान जानकारी के अभाव में गलतियां कर देते हैं:

प्री-वेरिफिकेशन (Pre-Verification): ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, कृषि विभाग का अधिकारी (कृषि पर्यवेक्षक/Supervisor) आपके खेत का मुआयना करने आएगा। वह देखेगा कि खेत 1.5 हेक्टेयर का है या नहीं और पहले से कोई बाउंड्री तो नहीं है।
प्रशासनिक स्वीकृति (Administrative Approval): जांच सही पाए जाने पर विभाग आपको तारबंदी का काम शुरू करने की लिखित ‘मंजूरी’ (Approval Letter) देगा। मंजूरी मिलने से पहले तार बिल्कुल न खरीदें।
तारबंदी का कार्य: स्वीकृति मिलने के बाद आपको अपने स्तर पर या विभाग द्वारा पंजीकृत डीलरों से पक्के बिल (GST Bill) पर तार और खंभे खरीदकर खेत के चारों ओर तारबंदी करवानी होगी।
पोस्ट-वेरिफिकेशन और जियो-टैगिंग: काम पूरा होने पर आपको विभाग को सूचना देनी होगी। अधिकारी दोबारा खेत पर आएगा, फीते से तारों की नपाई (Measurement) करेगा और अपनी मोबाइल ऐप से खेत की जियो-टैगिंग (Geo-tagging) के साथ आपके तारों की फोटो खींचेगा।
सब्सिडी का भुगतान: आपके द्वारा अपलोड किए गए बिल और अधिकारी की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर, सब्सिडी की राशि (अधिकतम 40 से 48 हजार रुपये) सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: क्या मैं अपने पैसों से तारबंदी करवाकर बाद में सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर: जी नहीं। यह इस योजना का सबसे कड़ा नियम है। आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा, फिर कृषि विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति (Approval) लेनी होगी। मंजूरी मिलने के बाद ही आपको तार खरीदने और काम शुरू करने का अधिकार है। पहले से लगे तारों पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी।

प्रश्न 2: तारबंदी का पूरा काम करने में कितने पैसे का खर्च आता है?

उत्तर: 400 रनिंग मीटर (लगभग 1.5 हेक्टेयर) की तारबंदी के लिए सीमेंट के खंभे और कांटेदार तारों सहित कुल खर्च लगभग ₹80,000 से ₹1,00,000 के बीच आता है। इसी कुल खर्चे का 50% (यानी ₹40,000) सरकार सब्सिडी के रूप में देती है।

प्रश्न 3: मेरे पास 1 हेक्टेयर जमीन है, मैं क्या करूँ?

उत्तर: यदि आपके पास 1.5 हेक्टेयर (न्यूनतम सीमा) से कम जमीन है, तो आप अपने किसी पड़ोसी किसान (जिसका खेत आपसे सटा हुआ हो) के साथ बात करें। आप दोनों मिलकर एक ‘समूह’ (Group) के रूप में आवेदन कर सकते हैं, जिससे आप दोनों की जमीन मिलाकर 1.5 हेक्टेयर से अधिक हो जाएगी और आपको योजना का लाभ मिल जाएगा।

प्रश्न 4: क्या सब्सिडी का पैसा नकद (Cash) मिलेगा?

उत्तर: नहीं, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार सब्सिडी का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे आपके आधार-लिंक्ड बैंक खाते (Bank Account) में भेजती है।

राज्यवार महत्वपूर्ण डायरेक्ट लिंक्स (State-Wise Direct Apply Links)

योजना में पंजीकरण करने, अपने राज्य का पोर्टल खोलने और अपने आवश्यक दस्तावेजों (खतौनी, फोटो) को सही आकार में सेट करने के लिए सभी महत्वपूर्ण आधिकारिक लिंक नीचे दी गई तालिका में उपलब्ध हैं। आप सीधे इन लिंक्स का उपयोग कर सकते हैं:

राज्य का नाम (State Name)	ऑनलाइन आवेदन पोर्टल (Direct Link)
राजस्थान (Rajasthan) – राजकिसान साथी	RajKisan Portal (Click Here)
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) – एग्रीदर्शन	AgriDarshan UP (Click Here)
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) – ई-कृषि यंत्र	e-Krishi Yantra MP (Click Here)
गुजरात (Gujarat) – आई-खेडूत पोर्टल	i-Khedut Portal (Click Here)
जमीन का नक्शा, खतौनी व फोटो रिसाइज़ करने हेतु प्रीमियम टूल्स	Premium Online Tools

Important Direct Links

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